हाइलाइट्स:
- अब हाईस्कूल पास कर सकेंगे आवेदन – पहले 12वीं पास अनिवार्य था।
- स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता – अब सिर्फ अपने जिले में ही कर सकेंगे आवेदन।
- नौकरी के अवसर सीमित – बाहरी जिलों के उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे आवेदन।
- वेतन बढ़ा – अब न्यूनतम 16-18 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा।
नई भर्ती नीति: हाईस्कूल पास के लिए सुनहरा अवसर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्ती नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास कर दी गई है। पहले इन पदों के लिए इंटरमीडिएट (12वीं) पास अनिवार्य था।
इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद्र ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी कर दिया है।
स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ
सरकार ने अब भर्ती प्रक्रिया को स्थानीय स्तर तक सीमित कर दिया है। पहले किसी भी जिले के उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब केवल उसी जिले के निवासी ही अपने जिले के स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे।
इससे भर्ती के अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों को घर के पास नौकरी पाने में आसानी होगी। हालांकि, बाहरी जिलों में काम करने वाले कर्मियों को मिलने वाला ज्यादा मानदेय अब नहीं मिलेगा।
वेतन में बढ़ोतरी: अब न्यूनतम 16-18 हजार रुपये प्रति माह
योगी सरकार ने अपने नौवें बजट में आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। पहले इन कर्मियों को 8-10 हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 16-18 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी कर रही है।
नए नियमों का असर:
✔️ 10वीं पास युवाओं के लिए नए अवसर
✔️ स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता
❌ बाहरी जिलों में आवेदन का मौका नहीं
✔️ वेतन बढ़ोतरी से आर्थिक सुरक्षा
योगी सरकार के इस फैसले से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अन्य जिलों में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह एक चुनौती साबित हो सकती है।
