चीन ने अपने इंजीनियर्स को भारत छोड़ने का आदेश दिया, जिससे $32 बिलियन iPhone एक्सपोर्ट पर संकट। ICEA ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। Sachtak.in पर पूरी खबर।
भारत का बढ़ता डंका और चीन की नई चाल
हाल के दिनों में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। टेस्ला की भारतीय बाजार में एंट्री और Apple का बढ़ता प्रोडक्शन इसका सबूत है। लेकिन चीन को यह रास नहीं आ रहा। अब खबर है कि चीन ने अपने 300 से ज्यादा इंजीनियर्स को भारत छोड़ने का फरमान जारी किया है, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने अपने टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को Foxconn जैसे प्लांट्स से वापस बुला लिया है। Foxconn, Apple की सबसे बड़ी iPhone मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इससे iPhone की प्रोडक्शन लाइंस प्रभावित हो रही हैं। ICEA (इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन) ने सरकार को एक एसओएस चिट्ठी लिखी है, जिसमें दावा किया गया कि चीन ने चुपके से व्यापार रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस बिना आधिकारिक नोटिफिकेशन के वर्बल आदेशों के जरिए लागू किए गए हैं, जिसमें उपकरणों की सप्लाई पर भी रोक शामिल है।
$32 बिलियन के एक्सपोर्ट पर खतरा
ICEA के मुताबिक, भारत का iPhone एक्सपोर्ट 2026 तक $32 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। लेकिन चीन के इस कदम से यह लक्ष्य खतरे में पड़ गया है। चूंकि हाईली स्किल्ड चीनी इंजीनियर्स iPhone प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाते थे, उनकी अनुपस्थिति से एक्सपोर्ट लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हो रही है। हालांकि, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी सुरक्षित है।
Apple और Foxconn पर असर
Foxconn ने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स को वापस बुलाया है, जिससे iPhone 17 की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ सकता है। Apple ने वैकल्पिक इंजीनियर्स (ताइवानी और वियतनामी) की तैनाती शुरू की है, लेकिन यह प्रक्रिया समय और लागत बढ़ाएगी। भारत सरकार ने कहा है कि यह Apple और Foxconn के बीच का मसला है, लेकिन ICEA ने इसे आर्थिक साजिश करार दिया है।
चीन की मंशा क्या है?
विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भारत को उभरते मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखकर खतरा महसूस कर रहा है। कंपनियां चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत अपने सप्लाई चेन को भारत जैसे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। चीन इसे रोकने के लिए अनौपचारिक रेस्ट्रिक्शंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अंकुश लगा रहा है।
ICEA की मांग
ICEA, जिसमें Tata Electronics, Apple, Google, Motorola, Foxconn, Vivo, Oppo, Lava, Dixon, और Flex शामिल हैं, ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि चीन की ये "माल प्रैक्टिसेस" भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा रही हैं।
सरकार की भूमिका
भारत सरकार इस मामले पर नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय और DPIIT को चिट्ठी भेजी गई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को चीन की साजिशों पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर बन सके।
निष्कर्ष
चीन का यह कदम भारत के $32 बिलियन iPhone एक्सपोर्ट लक्ष्य को चुनौती दे रहा है। यह आर्थिक साजिश भारत के उद्योगों के लिए खतरे की घंटी है। Hindihelp4u.in पर बने रहें और इस मुद्दे पर नवीनतम अपडेट्स पाएं।
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